नागरिकांना शासनातील विविध विभाग व सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून सूचना केलेल्या सेवा पारदर्शक, वेगवान व निश्चित कालमर्यादेत उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा हक्क अधिनियम, २०१५ची निर्मिती करण्यात आली असून तो २८.०४.२०१५ पासून लागू आहे. या अधिनियमाचा उद्देश नागरिकांना सेवा सुलभ, तत्पर आणि ठरलेल्या वेळेत उपलब्ध करून देणे हा आहे.

वरील अधिनियमाखाली शासनामार्फत पुरवल्या जाणाऱ्या सेवांचे नियंत्रण, समन्वय, देखरेख आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक सेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या आयोगात मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्त यांचा समावेश आहे. आयोगाचे मुख्य कार्यालय नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे असून विभागीय कार्यालये संबंधित सहा विभागीय मुख्यालयांवर आहेत.

जर सूचित केलेली कोणतीही सेवा निर्धारित कालावधीत पात्र व्यक्तीस देण्यात आली नाही, किंवा योग्य कारणांशिवाय नाकारण्यात आली, तर संबंधित व्यक्तीस उच्च अधिकाऱ्यांकडे पहिली व दुसरी अपील करता येते. तसेच त्या निर्णयाबाबत समाधान न झाल्यास तिसरी अपील आयोगाकडे करता येते. दोषी अधिकाऱ्यावर प्रत्येक प्रकरणास कमाल रु. ५,०००/- पर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो.